उत्तर प्रदेश ने GeM पोर्टल पर रचा इतिहास, ₹65,227 करोड़ से अधिक की खरीदारी से बना अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल

उत्तर प्रदेश ने GeM पोर्टल पर रचा इतिहास, ₹65,227 करोड़ से अधिक की खरीदारी से बना अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल पर उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अकेले ₹16,828.75 करोड़ के क्रय आदेश पूर्ण कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

5 वर्षों में ₹65,227.68 करोड़ के क्रय आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वित्तीय वर्षों में उत्तर प्रदेश ने GeM पोर्टल के माध्यम से ₹65,227.68 करोड़ से अधिक के क्रय आदेश सफलतापूर्वक निष्पादित किए हैं। यह प्रदर्शन न केवल प्रदेश की तकनीकी दक्षता और पारदर्शिता को दर्शाता है, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणास्रोत भी बन गया है।

GeM पोर्टल क्या है?

GeM पोर्टल एक वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस है जिसे केंद्र सरकार ने सरकारी संस्थानों की खरीद प्रक्रियाओं को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। इसमें उत्पादों से लेकर सेवाओं तक की सरकारी खरीद ऑनलाइन और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

यूपी सरकार की रणनीति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में GeM पोर्टल को ज़मीनी स्तर पर अपनाया गया और सरकारी विभागों को पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त:

  • सभी विभागों को GeM से पंजीकरण अनिवार्य किया गया।

  • प्रशिक्षण सत्रों और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिकारियों को डिजिटल खरीद की प्रक्रिया में दक्ष बनाया गया।

  • लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि जैसे प्रमुख विभागों ने बड़े पैमाने पर GeM पोर्टल के ज़रिए खरीद की।

पारदर्शिता और दक्षता की पहचान

GeM के माध्यम से की जाने वाली खरीदारी में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है, जिससे सरकारी खरीद में पारदर्शिता और लागत-प्रभावशीलता बढ़ी है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हर खरीद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी बोलियों के आधार पर हो, जिससे गुणवत्ता और मूल्य दोनों सुनिश्चित हो सके।

समावेशी विकास में सहयोग

GeM पोर्टल का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को भी सरकारी खरीद में समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों को GeM से जोड़ने की प्रक्रिया ने ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाया है।


निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश सरकार का GeM पोर्टल पर यह प्रदर्शन “डिजिटल इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने राज्य को ई-गवर्नेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अग्रणी बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने यह साबित कर दिया है कि यदि इच्छाशक्ति और रणनीति सही हो तो तकनीक के माध्यम से गवर्नेंस में क्रांति लाई जा सकती है।

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