भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए एक महत्वपूर्ण राहत योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में, हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपये की ‘रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना’ (Recovery & Reconstruction Plan) को स्वीकृति प्रदान की गई।
यह योजना वर्ष 2023 के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं के बाद राज्य के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण प्रयासों को बल देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।
केंद्र सरकार का 1504.80 करोड़ रुपये का योगदान
इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के अंतर्गत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से 1504.80 करोड़ रुपये का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यह राशि राज्य सरकार द्वारा पुनर्विकास की प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुरूप खर्च की जाएगी।
इससे पहले भी, 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को NDRF से 633.73 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की थी।
आपदा प्रबंधन में भारत सरकार की प्रतिबद्धता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि आपदाओं के समय वह राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने “आपदा प्रतिरोधी भारत” (Disaster Resilient India) के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में अनेक पहल की हैं।
अन्य राज्यों को भी राहत
हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ, अन्य राज्यों को भी केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण राहत दी गई है —
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उत्तराखंड (जोशीमठ आपदा): ₹1658.17 करोड़
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सिक्किम (2023 GLOF घटना): ₹555.27 करोड़
शमन योजनाएं भी स्वीकृत
केंद्र सरकार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) को और मजबूत करने के लिए ₹7253.51 करोड़ की लागत वाली विभिन्न शमन योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसमें शामिल हैं:
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शहरी बाढ़: ₹3075.65 करोड़
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भूस्खलन: ₹1000 करोड़
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GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड): ₹150 करोड़
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जंगल की आग: ₹818.92 करोड़
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बिजली गिरना: ₹186.78 करोड़
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सूखा: ₹2022.16 करोड़
SDRF और NDRF से अतिरिक्त वित्तीय सहायता
वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने:
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28 राज्यों को SDRF के तहत ₹20,264.40 करोड़
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19 राज्यों को NDRF के तहत ₹5,160.76 करोड़
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19 राज्यों को SDMF (राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष) से ₹4984.25 करोड़
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8 राज्यों को NDMF (राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष) से ₹719.72 करोड़ की राशि जारी की है।
यह व्यापक सहायता भारत सरकार की संवेदनशील और तेज प्रतिक्रिया प्रणाली का प्रमाण है, जो संकट के समय राज्यों के साथ मिलकर राहत और पुनर्विकास में अहम भूमिका निभा रही है। इससे न केवल क्षति की भरपाई संभव होगी, बल्कि भविष्य की आपदाओं से लड़ने की तैयारी भी सशक्त होगी।
