उपप्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने संसद में प्रस्तुत की शहरी विकास की व्यापक योजना, सुरक्षित और सशक्त शहरों के निर्माण पर दिया बल

नेपाल के उपप्रधानमंत्री एवं शहरी विकास मंत्री श्री प्रकाश मान सिंह ने मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में शहरी विकास मंत्रालय के बजट पर चर्चा के दौरान शहरों को सुरक्षित, स्वच्छ और सतत बनाने की सरकार की योजना का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय का मूल उद्देश्य आधारभूत ढाँचे के विकास और नागरिक सेवाओं के विस्तार के माध्यम से शहरी जीवन को बेहतर बनाना है।

🔹 नीतिगत सुधारों पर प्राथमिकता

श्री सिंह ने बताया कि निगम विकास नीति, कचरा प्रबंधन विधेयक, शहरी विकास विधेयक, और बागमती सभ्यता विधेयक जैसे चार प्रमुख विधेयकों का प्रारूप तैयार किया गया है, जो नेपाल के शहरी विकास की दिशा को निर्धारित करेंगे। उन्होंने कहा:

“मंत्रालय के गठन के बाद लंबे समय तक कोई शहरी विकास नीति नहीं थी। मैंने नेतृत्व संभालने के बाद शहरी विकास नीति, 2081 को मंजूरी दिलाकर उसे कार्यान्वयन में लाया।”

🔹 आगामी बजट (वित्त वर्ष 2082/83) की प्रमुख घोषणाएँ

उपप्रधानमंत्री सिंह ने आगामी वर्ष के लिए बजट की विस्तृत जानकारी दी:

रु. 91.34 अरब — संघीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के लिए
रु. 9.89 अरब — प्रादेशिक सरकारों के लिए
रु. 15.91 अरब — स्थानीय स्तर पर लागू होने वाले कार्यक्रमों के लिए
रु. 1.19 अरब — वित्तीय प्रबंधन हेतु

उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और शहरी सुविधाओं की माँग को देखते हुए योजनाबद्ध शहरीकरण अब अनिवार्य हो गया है।

🔹 सुरक्षित नागरिक आवास और पुनर्निर्माण योजनाएँ

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब वर्ग के फूस अथवा खर से बने घरों को टिन की छतों वाले मकानों में परिवर्तित करने हेतु रु. 35 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, जन आवास कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक अधूरे 8,350 घरों को पूरा करने हेतु रु. 40 करोड़ का बजट प्रादेशिक सरकारों के माध्यम से खर्च किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि नवलपुर जिला मुख्यालय सहित अन्य जिलों में संघीय कार्यालय भवनों के निर्माण एवं श्री महल, राष्ट्रीय पुस्तकालय और मानवाधिकार आयोग भवन (जो 2072 की भूकंप में क्षतिग्रस्त हुए थे) के पुनर्निर्माण हेतु भी राशि निर्धारित की गई है।

🔹 आधारभूत ढाँचा एवं पुल निर्माण

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा:

स्थानीय प्रशासनिक भवनों में 194 पूरे किए गए हैं, 129 निर्माणाधीन हैं।
11,000 से अधिक झूला पुलों का निर्माण अब तक हो चुका है; आगामी वर्ष में 200 और पुलों का निर्माण किया जाएगा।
स्थानीय सड़क, ब्रिज, टेरेस सड़क, और कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम को भी निरंतरता दी गई है।

🔹 क्षेत्रीय असंतुलन पर जवाब

सांसद अमरेश कुमार सिंह द्वारा राजधानी क्षेत्र में अधिक बजट आवंटन पर सवाल उठाने पर उपप्रधानमंत्री सिंह ने स्पष्ट किया कि 16वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रमुख शहरी केंद्रों और प्रादेशिक मुख्यालयों को आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति के तहत प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा:

“बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमांडू घाटी विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालय और विशेष भवन निर्माण समन्वय कार्यालय जैसे निकाय काठमांडू घाटी में केंद्रित हैं, इसलिए वहाँ कुछ अधिक बजट दिख रहा है।”

🔹 अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों से सशक्त शहर

उन्होंने बताया कि एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पोखरा, जनकपुर और लुंबिनी जैसे पर्यटन शहरों को आपदा-रोधी और रहने योग्य शहरों के रूप में विकसित करने हेतु रु. 2.83 अरब का बजट तय किया गया है। इस परियोजना में लुंबिनी सांस्कृतिक, देवदह, सैना मैना, तिलोत्तमा, रामग्राम और सिद्धार्थनगर भी शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक के सहयोग से शहरी शासन क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17 नगरपालिकाओं को अनुदान और 21 नगरपालिकाओं को संस्थागत सशक्तिकरण के लिए रु. 5 अरब आवंटित किए गए हैं।

🔹 निष्कर्ष

उपप्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह ने संसद में स्पष्ट किया कि नेपाल के लिए यह समय नीति, योजना और बजट के माध्यम से समन्वित शहरी विकास का है। “हम केवल भवन और सड़क नहीं बना रहे — हम एक ऐसा शहरी नेपाल बना रहे हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो,” उन्होंने कहा।