ईपीएफओ की अग्रिम दावों की ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹5 लाख तक बढ़ाकर सदस्यों को मिली राहत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने करोड़ों सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। संगठन ने अग्रिम दावों के लिए स्वचालित निपटान (ऑटो-सेटलमेंट) सीमा को मौजूदा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। यह परिवर्तन उन सदस्यों के लिए विशेष रूप से राहतभरा है, जो चिकित्सा, शिक्षा, विवाह, या आवास जैसी आपातकालीन स्थितियों में त्वरित रूप से धन की आवश्यकता महसूस करते हैं।

यह निर्णय न केवल तकनीकी प्रगति और प्रक्रियात्मक सुधार का परिणाम है, बल्कि सरकार के उस दृष्टिकोण को भी परिलक्षित करता है जिसमें आम नागरिक की सुविधा को सर्वोपरि माना गया है। इस पहल से सदस्य अब और अधिक राशि के दावे, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, स्वतः सिस्टम द्वारा संसाधित कर सकेंगे, जिससे पारदर्शिता, समयबद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

कोविड-19 के दौरान आरंभ हुई स्वचालित सेवा की सफलता

स्वचालित निपटान प्रक्रिया की शुरुआत ईपीएफओ द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी, जब लाखों कामकाजी लोग वित्तीय संकट से गुजर रहे थे। उस समय त्वरित सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से ऑटो-सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी। शुरुआत में यह सुविधा केवल कोविड-19 से संबंधित मामलों के लिए सीमित थी, लेकिन इसकी सफलता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे क्रमशः अन्य श्रेणियों जैसे चिकित्सा उपचार, उच्च शिक्षा, विवाह और घर निर्माण के लिए भी विस्तारित कर दिया गया।

इस सुविधा ने यह सिद्ध किया कि यदि सरकारी सेवा में तकनीक और प्रक्रिया को एकीकृत किया जाए, तो आम नागरिकों को वास्तविक लाभ बहुत कम समय में पहुंचाया जा सकता है।

2024-25 में ऐतिहासिक प्रदर्शन

ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 2.34 करोड़ अग्रिम दावों का ऑटो-सेटलमेंट कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। यह संख्या पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 161% अधिक है। यह न केवल प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की सफलता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सदस्यों ने इस सुविधा को कितनी व्यापकता से अपनाया है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि 2024-25 में किए गए सभी अग्रिम दावों में से 59% दावे ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक संसाधित किए गए।

2025-26 की शुरुआत में ही रिकॉर्ड रफ्तार

वित्त वर्ष 2025-26 के केवल ढाई महीनों में ही ईपीएफओ ने 76.52 लाख अग्रिम दावों का स्वतः निपटान किया है, जो अब तक निपटाए गए सभी अग्रिम दावों का लगभग 70% है। यह संख्या न केवल पिछली प्रवृत्तियों की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी बताती है कि तकनीक आधारित समाधान भविष्य में भी इसी गति से सेवा वितरण में सुधार लाते रहेंगे।

स्वचालित प्रणाली की प्रक्रिया: कैसे करता है यह काम?

ईपीएफओ की ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली एक अत्याधुनिक एल्गोरिदम और डेटा सत्यापन प्रणाली पर आधारित है। जब कोई सदस्य अग्रिम दावा करता है, तो सिस्टम उसके खाते की संपूर्ण जानकारी, जमा की गई राशि, पात्रता और पिछले लेनदेन का स्वतः विश्लेषण करता है। यदि दावा मानकों के अनुरूप होता है और किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होती, तो यह स्वचालित रूप से तीन कार्यदिवसों के भीतर सदस्य के खाते में राशि स्थानांतरित कर देता है।

इस प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, जिससे भ्रष्टाचार और त्रुटि की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है।

₹5 लाख की नई सीमा: क्या है इसके फायदे?

इससे पहले तक ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹1 लाख थी, जिसके ऊपर के दावे मानव संसाधन हस्तक्षेप द्वारा निपटाए जाते थे, जिससे प्रक्रिया में विलंब और दस्तावेज़ों की पुनः समीक्षा जैसी बाधाएँ सामने आती थीं। अब इस सीमा को बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है, जिससे निम्नलिखित लाभ होंगे:

बड़ी राशि के दावों का तेज़ निपटान – सदस्य अब ₹5 लाख तक की राशि के लिए भी त्वरित सहायता पा सकते हैं।
आपातकालीन स्थितियों में तत्काल सहायता – जैसे चिकित्सा, दुर्घटना या जीवन-संकट की स्थितियों में मदद।
प्रक्रियात्मक पारदर्शिता – स्वचालित प्रक्रिया से हस्तक्षेप की गुंजाइश समाप्त।
बैकएंड वर्कलोड में कमी – मैनुअल वेरिफिकेशन की आवश्यकता कम होने से संसाधनों का कुशल उपयोग।
न्यूनतम विवाद और शिकायतें – तेज़ सेवा से असंतोष की संभावना कम।

डिजिटल परिवर्तन और तकनीक की भूमिका

ईपीएफओ की यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटल परिवर्तन के एक मॉडल के रूप में देखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स और सिक्योर एपीआई जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ईपीएफओ ने न केवल सेवा को डिजिटल किया है, बल्कि उसे विश्वसनीय और पारदर्शी भी बनाया है।

ईपीएफओ के आईटी विंग द्वारा विकसित ईपीएफओ पोर्टल, उमंग ऐप, और ऑनलाइन क्लेम ट्रैकिंग जैसी सेवाओं ने सदस्यों को 24×7 अपनी जानकारी तक पहुंचने और सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर दिया है।

सदस्यों की सुविधा और संतुष्टि में सुधार

ऑटो-सेटलमेंट सुविधा की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है – सदस्यों की संतुष्टि और शिकायतों में आई कमी। पहले जहां दावों की प्रक्रिया में 10–15 दिन तक का समय लगता था, वहीं अब लाखों सदस्य महज 72 घंटों में राशि प्राप्त कर पा रहे हैं।

एक वरिष्ठ कर्मचारी श्री जितेंद्र वर्मा बताते हैं, “पहले हमें कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, अब पोर्टल पर आवेदन करने के तीन दिन में ही पैसा आ जाता है। यह व्यवस्था वास्तव में लाभकारी है।”

सामाजिक सुरक्षा की सशक्त दिशा

ईपीएफओ का यह निर्णय देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाता है। यह एक संकेत है कि भारत अब न केवल नागरिकों को बचत और पेंशन के लिए सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे रहा है, बल्कि तत्काल जरूरतों के समय उन्हें सहारा भी दे रहा है।

अग्रिम दावों की यह व्यवस्था उन करोड़ों कामकाजी वर्ग के लिए राहत की सांस है, जिनके लिए छोटी-सी रकम भी मुश्किल वक्त में जीवन रक्षक हो सकती है।

भविष्य की योजना और विस्तार

ईपीएफओ यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्य कर रहा है कि भविष्य में:

सभी प्रकार के अग्रिम दावे पूर्णतः ऑटोमेटेड हों।
हेल्पडेस्क और चैटबॉट आधारित सहायक सेवाओं को और उन्नत किया जाए।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाकर सदस्य जागरूकता का विस्तार किया जाए।
डिजिटल फ्रॉड से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा के उपाय और मजबूत किए जाएं।

नीति-निर्माताओं की सराहना और आगे की रणनीति

सरकार और नीति-निर्माताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “यह केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय का उदाहरण है। जब लोगों को समय पर उनका धन प्राप्त होता है, तब भरोसा बनता है।”

इसके अतिरिक्त, भविष्य में यह भी विचार किया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति या मृत्यु से संबंधित क्लेम भी ऑटो-सेटलमेंट मोड में लाए जाएं।

निष्कर्ष: ईपीएफओ का मानवीय और तकनीकी संयोग

ईपीएफओ द्वारा अग्रिम दावों की ऑटो-सेटलमेंट सीमा को ₹5 लाख तक बढ़ाना एक दूरदर्शी और जन-कल्याणकारी निर्णय है। यह केवल तकनीकी विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें निहित है सरकार की वह संवेदनशीलता, जो एक आम कर्मचारी की तत्काल ज़रूरतों को समय पर पूरा करने की इच्छाशक्ति रखती है।