नेपाल की अर्थव्यवस्था, जो हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के प्रभाव से प्रभावित रही है, अब पुनरुद्धार की राह पर है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लेते हुए नेपाल की राष्ट्रीय सभा (National Assembly) ने 2082 विक्रम संवत (2025-26 ईस्वी) के लिए कुल 1.96411 ट्रिलियन नेपाली रुपये के विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill) को पारित कर दिया है। यह विधेयक देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक न्याय और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
इस बजट प्रस्ताव को नेपाल सरकार के उपप्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किया। विधेयक पर गहन चर्चा के उपरांत बहुमत से इसे पारित कर दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि नेपाल की सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में समावेशी, स्थायित्वपूर्ण और निवेशोन्मुखी विकास को प्राथमिकता दे रही है।
1. नेपाल की राष्ट्रीय सभा की भूमिका और विधेयक की संवैधानिक प्रक्रिया
नेपाल का द्विसदनीय संघीय संसद व्यवस्था अंतर्गत राष्ट्रीय सभा (National Assembly) ऊपरी सदन के रूप में कार्य करता है। विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे दोनों सदनों—प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और राष्ट्रीय सभा—से पारित किया जाए।
विनियोजन विधेयक 2082 को पहले संघीय संसद की संयुक्त बैठक में 29 मई को प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय सभा में पारित होने से पहले इस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ, जिसमें बजट के संतुलन, व्यावहारिकता और व्यय प्राथमिकताओं पर गहन चर्चा की गई।
2. बजट का समग्र आकार: 1.96411 ट्रिलियन NPR
नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तावित यह बजट कुल 1.96411 ट्रिलियन नेपाली रुपये का है। यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है और इसमें तीन प्रमुख वर्गों में व्यय प्रस्तावित किए गए हैं:
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चालू खर्च (Recurrent Expenditure): लगभग 1.140 ट्रिलियन NPR
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पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): लगभग 352.35 बिलियन NPR
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वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण दायित्व (Financial Management & Debt Servicing): लगभग 471.76 बिलियन NPR
यह वितरण स्पष्ट करता है कि सरकार ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है—जहाँ सेवाओं की निरंतरता के साथ-साथ पूंजी निर्माण और वित्तीय अनुशासन को भी प्राथमिकता दी गई है।
3. बजट की विशेषताएँ: पुनरुद्धार, समावेशिता और उत्पादन की ओर झुकाव
नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर केंद्रित है:
क) आर्थिक पुनरुद्धार पर बल:
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कोविड-19 और वैश्विक मंदी से प्रभावित क्षेत्रों जैसे पर्यटन, होटल, एयरलाइन, निर्माण और लघु उद्यमों को रियायती ऋण, कर छूट और सहायक अनुदानों के माध्यम से पुनर्जीवित करने की योजना।
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MSMEs के लिए प्रोत्साहन योजनाएं एवं तकनीकी सहायता केंद्रों की स्थापना।
ख) उत्पादन क्षेत्र को प्राथमिकता:
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कृषि, ऊर्जा, उद्योग और खनिज क्षेत्रों में सरकारी निवेश।
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कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाएं।
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स्वदेशी औद्योगिक इकाइयों को आयातित वस्तुओं पर निर्भरता घटाने हेतु सहायता।
ग) रोजगार सृजन:
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ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, प्रशिक्षण केंद्र और स्टार्टअप प्रोत्साहन।
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निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी क्षेत्रों में 300,000 से अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार की संभावना।
घ) संवेदनशील वर्गों के लिए समावेशी योजनाएं:
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दलित, जनजातीय, मधेसी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित बजट प्रावधान।
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महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज।
4. शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में आवंटन
सरकार ने इस बजट में मानव विकास को भी प्रमुख आधार बनाया है। इसके अंतर्गत:
शिक्षा:
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शिक्षा क्षेत्र को कुल बजट का लगभग 10.6% आवंटित।
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डिजिटल शिक्षा, विद्यालय सुधार कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, और छात्रवृत्ति योजनाओं पर बल।
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दूरदराज़ क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना।
स्वास्थ्य:
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हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 55 बिलियन NPR का आवंटन।
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सस्ती दवाओं की उपलब्धता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, और जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने की योजनाएं।
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स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का विस्तार।
सामाजिक सुरक्षा:
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वृद्धावस्था, विधवा, एकल महिला और दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा भत्ता में वृद्धि।
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बाल विवाह, मानव तस्करी और लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता और पुनर्वास कार्यक्रम।
5. आधारभूत ढाँचा: सड़क, ऊर्जा और हवाई संपर्क
बजट का एक बड़ा हिस्सा भौतिक अधोसंरचना के विकास में नियोजित किया गया है:
सड़क एवं पुल निर्माण:
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राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण संपर्क मार्गों और पुलों के निर्माण के लिए 150 बिलियन NPR से अधिक का प्रस्ताव।
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पड़ोसी देशों के साथ व्यापार मार्गों के उन्नयन पर विशेष बल।
ऊर्जा:
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जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु 62 बिलियन NPR का प्रस्ताव।
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सौर ऊर्जा और बायो एनर्जी परियोजनाओं को भी बढ़ावा।
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अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन लाइन विस्तार।
हवाई संपर्क:
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पोखरा, नेपालगंज, भैरहवा और जनकपुर हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण की योजनाएं।
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पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हवाई रूट्स का विस्तार।
6. पर्यटन और विदेशी निवेश: अर्थव्यवस्था के इंजन
नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक अहम स्तंभ है। बजट में:
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‘Visit Nepal Year 2026’ की घोषणा और उसके तहत प्रचार अभियान।
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बौद्ध एवं हिंदू धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार और पर्यटन सर्किट की स्थापना।
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विदेशों में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु Nepal Investment Board के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं।
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Ease of Doing Business में सुधार हेतु एकल खिड़की प्रणाली (Single Window Clearance Mechanism) का प्रस्ताव।
7. संघीयता और स्थानीय सरकारों की भूमिका
बजट में संघीय प्रणाली के तहत:
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प्रदेश सरकारों को कुल बजट का 15.6% हस्तांतरण।
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स्थानीय सरकारों को 13.5% तक का संसाधन।
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शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय अधोसंरचना योजनाओं में स्थानीय निकायों की भागीदारी को अनिवार्य बनाया गया है।
यह प्रणाली नीचे से ऊपर की योजना प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है।
8. वित्तीय अनुशासन और संसाधन जुटाने की रणनीति
सरकार ने बजट के वित्तपोषण हेतु निम्नलिखित स्रोत प्रस्तावित किए हैं:
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आंतरिक राजस्व संग्रह: लगभग 1.26 ट्रिलियन NPR
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विदेशी अनुदान और ऋण: 324.3 बिलियन NPR
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घरेलू ऋण: 380 बिलियन NPR
कर सुधार योजनाएँ:
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मूल्य वर्धित कर (VAT) में डिजिटल ट्रैकिंग।
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आयकर दायरे में छूट की समीक्षा।
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ऑनलाइन टैक्स पोर्टल की मजबूती।
9. पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा प्रबंधन
जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु:
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जल स्रोत संरक्षण, वन क्षेत्र वृद्धि और कार्बन क्रेडिट व्यापार नीति।
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आपदा प्रबंधन कोष में वृद्धि और स्थानीय इकाइयों को उपकरण वितरण।
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भूमि धँसाव, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए तकनीकी प्रणाली।
10. भविष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ
संभावनाएँ:
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निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के समन्वय से आर्थिक गति।
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विदेशी निवेश में वृद्धि।
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क्षेत्रीय असंतुलन कम करने की दिशा में प्रभावी पहल।
चुनौतियाँ:
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राजस्व संग्रह की व्यवहारिकता।
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समयबद्ध कार्यान्वयन और पारदर्शिता।
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राजनीतिक स्थिरता की आवश्यकता।
निष्कर्ष: समावेशी, उत्तरदायी और भविष्योन्मुखी बजट
नेपाल की राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित विनियोजन विधेयक 2082 न केवल एक आर्थिक दस्तावेज है, बल्कि यह देश के नए युग के निर्माण का रोडमैप है। यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों, उद्योगों और निवेशकों सभी के लिए अवसर लेकर आया है। संघीय ढाँचे, डिजिटल परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे आयामों को समाहित कर यह बजट संतुलन और समावेशिता का प्रतीक बन गया है।
