संवादाताः कोटो न्यूज़ नेटवर्क (KNN) | नेपाल में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब सुशीला कार्की ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। इस महत्वपूर्ण अवसर पर नेपाल की राजनीतिक दुनिया में हलचल मच गई है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बदलाव को देश की स्थिरता व विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। सुशीला कार्की ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के समक्ष शपथ ग्रहण की, जिसमें उन्होंने देश के संविधान और जनता की सेवा का वचन दिया। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, जिसमें संसद के उच्च और निम्न सदन के सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा आम जनता ने भाग लिया। राष्ट्रपति पौडेल ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और देश के प्रति उनके कर्तव्यों की जिम्मेदारी का जिक्र किया।
सुशीला कार्की का राजनीतिक करियर काफी समृद्ध रहा है। वे पहले भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कानून मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री जैसे पदों पर अपनी छाप छोड़ी। उनके समर्थकों का मानना है कि सुशीलाजी की मजबूत नेतृत्व क्षमता और व्यापक राजनीतिक अनुभव से नेपाल एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा, “मैं देशवासियों के विश्वास और अपेक्षाओं के अनुरूप नेपाल को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाऊंगी।” राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से नेपाल की आंतरिक राजनीति में स्थिरता आएगी। पिछले कुछ वर्षों में देश विभिन्न राजनीतिक संकटों और अस्थिरताओं का सामना कर रहा था। सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से उम्मीद जताई जा रही है कि वे इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम होंगी। उन्होंने अपने पहले भाषण में देश के समग्र विकास पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार हर नागरिक के लिए न्याय, समानता और विकास सुनिश्चित करेगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर विभिन्न देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी। भारत, चीन, जापान, अमेरिका समेत अन्य प्रमुख देशों ने सुशीला कार्की को बधाई दी और नेपाल के साथ विकासात्मक साझेदारी को और मजबूत बनाने की इच्छा व्यक्त की। देशभर में इस बदलाव को लेकर उत्साह का माहौल है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सुशीलाजी की सरकार देश में व्यापक सुधार लाने में सफल होगी।
सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर राजनीतिक हलचल
नेपाल में सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री पद संभालने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ, नागरिक समाज के संगठन, और राजनीतिक विश्लेषक इस घटना को गंभीरता से देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से नेपाल की राजनीति में विभिन्न संकट, अस्थिरताएं और गठबंधन सरकारों की अस्थिरता रही है। सुशीला कार्की का नाम ऐसे समय में प्रधानमंत्री पद पर आया है, जब देश को स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व की सबसे अधिक आवश्यकता थी।
राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। कुछ दलों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है, जो नेपाल के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक शासन को मज़बूती देगा। वहीं कुछ विपक्षी दल इस निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह चिंताजनक लग रहा है कि नए नेतृत्व से राजनीतिक विरोधाभास और संघर्ष बढ़ सकते हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि सुशीला कार्की का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्रीों से बिल्कुल अलग होगा। वे एक प्रगतिशील, महिला सशक्तिकरण समर्थक और समाजवादी दृष्टिकोण वाली प्रधानमंत्री के रूप में देखी जा रही हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से नेपाल में लंबे समय से चल रहे राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने की उम्मीद है। यह परिवर्तन देश की राजनीति में नए दिशा-निर्देश और नए समीकरण भी बनाएगा।
जनता के लिए आर्थिक सुधारों का वादा
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपने उद्घाटन भाषण में देशवासियों को आर्थिक सुधारों का बड़ा वादा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का प्रमुख उद्देश्य नेपाल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश के हर नागरिक को समुचित अवसर प्रदान करना होगा।
सुशीलाजी ने कहा, “हम एक ऐसी नीति बनाएंगे, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा, और बेरोजगारी दर में कमी आएगी।” उन्होंने ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, शिक्षा प्रणाली में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, तथा कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया।
प्रधानमंत्री कार्की ने यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार किसानों के लिए विशेष योजना बनाएगी, ताकि वे अपने उत्पादकता को बढ़ाकर न सिर्फ अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकें। आर्थिक नीति में डिजिटल तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का भी संकेत दिया गया है, जिससे सरकारी सेवाएँ ज्यादा पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनें।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन वादों को साकार किया गया, तो यह नेपाल के आर्थिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव लाएगा। साथ ही, सरकार की प्राथमिकता के तौर पर आर्थिक न्याय और सामाजिक समावेशिता पर बल दिया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं
सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी नेपाल की नई नेतृत्व को स्वागत किया है। प्रमुख देशों के राजनयिक सूत्रों ने बधाई संदेश भेजे और नेपाल के साथ विकासात्मक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की अपनी इच्छा जताई है।
भारत, नेपाल का सबसे निकटतम पड़ोसी और प्रमुख साझेदार देश, ने विशेष रूप से यह बताया कि वे सुशीला कार्की की सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि वे नेपाल के लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और विकास सहयोग में सहयोगात्मक कदम बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
चीन ने भी सकारात्मक रुख अपनाया है। चीनी राजनयिकों ने यह विश्वास जताया कि सुशीला कार्की की सरकार नेपाल में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने भी नेपाल के नए नेतृत्व को समर्थन दिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस बदलाव को स्वागत योग्य बताया।
सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में यह बात सामने आई कि सुशीला कार्की का नेतृत्व नेपाल को एक स्थिर, प्रगतिशील और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
पहले 100 दिनों में प्रमुख योजनाओं की घोषणा की संभावना
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी सरकार का पहला कार्यकाल 100 दिनों में निर्णायक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसमें मुख्य रूप से देश के मौजूदा आर्थिक संकट का समाधान, अव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाना, तथा नागरिकों को राहत देने के लिए त्वरित कदम उठाना शामिल है।
सार्वजनिक तौर पर यह माना जा रहा है कि सुशीलाजी पहले 100 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं की घोषणा करेंगी:
कृषि सुधार योजना – किसानों के लिए सब्सिडी, उन्नत बीज, आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराना।
छोटे व्यवसाय प्रोत्साहन पैकेज – स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के लिए आसान ऋण योजनाएँ।
डिजिटल मॉडल अपनाना – सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाना ताकि जनता को आसानी से सेवा मिल सके।
स्वास्थ्य सुधार योजना – दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करना।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार – विशेषकर गरीब बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा और स्कॉलरशिप योजना।
रिपोर्ट : कोटो न्यूज़ नेटवर्क (KNN)