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नेपाल में विदेशी रोजगार शिकायतों के लिए ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च, अब विदेश से भी दर्ज होगी शिकायत

काठमांडू, नेपाल | नेपाल सरकार ने विदेशी रोजगार (Foreign Employment) से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए शिकायत निवारण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। युवा, श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव ने विदेशी रोजगार विभाग (Department of Foreign Employment – DoFE) द्वारा विकसित…

काठमांडू में युवा, श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव ने विदेशी रोजगार विभाग (DoFE) के ऑनलाइन शिकायत एवं ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (ujuri.dofe.gov.np) का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभाग की महानिदेशक मीरा आचार्य, संयुक्त सचिव पीताम्बर घिमिरे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नई डिजिटल प्रणाली के माध्यम से नेपाली नागरिक देश और विदेश से विदेशी रोजगार से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।

काठमांडू, नेपाल | नेपाल सरकार ने विदेशी रोजगार (Foreign Employment) से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देते हुए शिकायत निवारण व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। युवा, श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव ने विदेशी रोजगार विभाग (Department of Foreign Employment – DoFE) द्वारा विकसित ऑनलाइन शिकायत एवं ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम (ujuri.dofe.gov.np) का औपचारिक शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के माध्यम से अब नेपाल के नागरिक देश के किसी भी हिस्से या विदेश में रहते हुए अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से विदेशी रोजगार से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा उस पर हो रही कार्रवाई की ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि यह डिजिटल प्रणाली विदेशी रोजगार क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने, शिकायतों के शीघ्र समाधान तथा पीड़ित श्रमिकों को न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वर्षों से बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक रोजगार के लिए खाड़ी देशों, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य देशों में जाते रहे हैं। ऐसे में भर्ती एजेंसियों की अनियमितताओं, अनुबंध उल्लंघन, वेतन विवाद, मानव तस्करी और रोजगार धोखाधड़ी जैसी शिकायतों के समाधान के लिए यह ऑनलाइन मंच अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


अब काठमांडू जाने की आवश्यकता नहीं

ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर मंत्री रामजी यादव ने कहा कि अब पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने या न्याय की प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजधानी काठमांडू के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक तक न्याय और सरकारी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि विदेश में रहने वाले लाखों नेपाली श्रमिकों को पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए नेपाल लौटना पड़ता था या किसी रिश्तेदार के माध्यम से विभाग तक पहुंचना पड़ता था। इससे समय, धन और संसाधनों की बर्बादी होती थी। नई डिजिटल प्रणाली इन समस्याओं का समाधान करेगी। मंत्री यादव ने कहा, “चाहे आप विदेश में हों या नेपाल के किसी भी कोने में सरकार आपके साथ है। अब आपको न्याय के लिए काठमांडू जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी प्रगति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।”उन्होंने कहा कि यह प्रणाली नागरिकों के विश्वास को मजबूत करेगी तथा सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी शिकायतों की निगरानी

नई ऑनलाइन प्रणाली केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शिकायत के प्रत्येक चरण की निगरानी भी करेगी। विभाग के अनुसार इस पोर्टल पर संस्थागत शिकायतें, भर्ती एजेंसियों के विरुद्ध मामले, जांच प्रक्रिया, राहत एवं बचाव (Relief and Rescue), मुआवजा तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही विभाग पुरानी फाइलों के डिजिटलीकरण का कार्य भी तेज़ी से कर रहा है। मंत्री यादव ने इस कार्य का निरीक्षण करते हुए कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और वर्षों से लंबित शिकायतों के समाधान में भी सहायता मिलेगी विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी, दस्तावेज़ सुरक्षित रहेंगे और शिकायतों का निपटारा अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

विदेशी रोजगार में धोखाधड़ी रोकने पर सरकार का फोकस

नेपाल सरकार लंबे समय से विदेशी रोजगार क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी को लेकर चिंतित रही है। कई मामलों में भर्ती एजेंसियां श्रमिकों से अधिक शुल्क वसूलने, झूठे अनुबंध देने, निर्धारित वेतन न दिलाने या गलत जानकारी देकर विदेश भेजने के आरोपों का सामना करती रही हैं। मंत्री रामजी यादव ने कहा कि सरकार विदेशी रोजगार क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली इसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नेपाली श्रमिक के साथ अन्याय न हो और यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार होता है तो उसे शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिकायतों के समाधान की गति बढ़ेगी तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।


डिजिटलीकरण से बदलेगी विभागीय कार्यप्रणाली

कार्यक्रम के दौरान मंत्री यादव ने विभाग द्वारा पुराने दस्तावेजों और मामलों के डिजिटलीकरण का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कागजी रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में बदलने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी तथा भविष्य में सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस अवसर पर विदेशी रोजगार विभाग की महानिदेशक मीरा आचार्य, श्रम, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव पीताम्बर घिमिरे सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि विभाग आने वाले समय में और भी डिजिटल सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि विदेश जाने वाले श्रमिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल नेपाल के ई-गवर्नेंस अभियान को भी नई गति देगी और विदेशी रोजगार प्रशासन को अधिक आधुनिक एवं नागरिक-केंद्रित बनाएगी।

नेपाल की अर्थव्यवस्था में विदेशी रोजगार का महत्व

नेपाल की बड़ी आबादी रोजगार के लिए विदेशों में कार्यरत है। विदेशों से आने वाली रेमिटेंस (विदेशी मुद्रा) नेपाल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए विदेश में कार्यरत सदस्यों पर निर्भर हैं। हालांकि, वर्षों से विदेशी रोजगार क्षेत्र में धोखाधड़ी, अनुबंध उल्लंघन, श्रमिक शोषण, वेतन विवाद तथा मानव तस्करी जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली होती थी। नई ऑनलाइन शिकायत प्रणाली इन चुनौतियों को कम करने और शिकायतों के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

डिजिटल नेपाल की दिशा में बड़ा कदम

नेपाल सरकार सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है ऑनलाइन शिकायत एवं ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम इसी रणनीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस प्रणाली का प्रभावी संचालन हुआ तो इससे न केवल विदेशी रोजगार क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।

रिपोर्ट : कोटो न्यूज़ नेटवर्क (KNN) |  

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